मुगु, कालीकोट र जुम्लाका सडकको ४२ करोड फ्रिज, एकवर्षमा जम्मा १८ किमी कालोपत्रे

दिलमाया शाही
जुम्ला, ६ असोज

आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले ७० प्रतिशत सडकको प्रगति भएको बताएको छ । सडक डिभिजन जुम्लाले मुगु, कालीकोट र जुम्लामा गरी ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको बताएको हो । जसमा नाग्म–गमगढी सडकको जुम्ला खण्डमा मात्र ३५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको हो । १८ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ ।

१८ किलोमिटर कालोपत्रेमध्ये तीन किमी जुम्ला क्षेत्रमा र बाँकी १५ किमी

सडक कालोपत्रे कालीकोटमा भएको सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले बताए ।  ‘गत आर्थिक वर्ष करिब ३५ दशमलव २५ किलोमिटर सडक चौडा बनाइएको छ । सडक चौडाको काम जुम्लामा मात्र भएको हो’, उनले भने ।

जुम्ला, कालीकोट, मुगुमा तीन किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको र दुई दशमलव दुई किलोमिटर सडक सर्फेस डे«सिङ गरिएको प्रमुख भण्डारीले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सडक डिभिजन जुम्लामा थप बजेटसहित विनियोजित कुल एक अर्ब १९ करोडमध्ये कोरोना कहरका बीच ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको  पाइएको छ  ।

जसको वित्तीय प्रगति ६४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । घट्टेखोला पक्की पुल दैलेख र कर्णाली नदी लालु–खुलालु पक्की निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने गत वर्ष तिला नदीमाथिको पुल रारालिही जुम्लाको ठेक्का आह्वान भएको र उक्त पुल निर्माण चालू आवमा सम्पन्न हुने  भण्डारीको भनाइ  छ  ।

सडक डिभिजन जुम्लाले गत वर्ष गरेको पूर्वाधार विकासका काममध्ये अधिकांश जुम्लामा परेको छ । नाग्म–गमगढी सडक ग्राभेल, कर्णाली राजमार्गको जुम्ला खण्ड कालोपत्रे, नयाँ ट्रयाक खोल्नेलगायत काम जुम्लामा भएको  हो ।

४२ करोड फ्रिज

सडक डिभिजन जुम्लाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा  थप बजेटसहित कुल एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७७ करोड मात्रै खर्च भएको छ भने ४२ करोड बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको छ । गतवर्ष सडक निर्माण, नयाँ सडक निर्माण, स्तरवृद्धि, कालोपत्रेलगायत काम गरी भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६४ दशमलव ८८ प्रतिशत भएको सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले जुम्लामा सडक पूर्वाधार विकासको बजेट खर्च हुन नसक्नुका मुख्य तीन कारण रहेको बताए । ‘बजेट खर्च नहुने पहिलो कारण कोभिड, दोस्रो निर्माण व्यवसायी कामप्रति जिम्मेवार नहुनु र बजेट निकासा वर्षको अन्त्यमा हुनु हो । यसले बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सक्दैन’, उनले भने ।

ढिलासुस्तीले बजेट खर्च भएन

जुम्लाका निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले बजेट फ्रिज गएको हो । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम  सुरु नगर्ने, गरे पनि कामप्रति जिम्मेवार नहुने कारणले बजेट खर्च हरेक वर्ष न्यून  हुने गरेको छ ।   सरकारले समयमै बजेट विनियोजन गर्दैन । यसैमाथि पनि जुम्लाका जिम्मेवारी नेताहरूले  लिएको ठेक्काको काम समयमै गर्दैनन् ।

यसपटक वर्षा छिटो भएकाले पनि सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिएको हो ।  गत आवमा ठेक्का आह्वान ढिला, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र कोरोना कहरले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च तथा विकास निर्माण नभएकाले चालू आवमा भदौ मसान्तबाटै सबै काम सुरु हुने गरी अगाडि बढेको सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ ।

खलंगाभित्रैका दर्जनौँ सडक हिलाम्य

जुम्लाको ठूलो सहर  सदरमुकाम खलंगा अर्थात् चन्दननाथ नगरपालिका हो । संघीयतापछि कर्णाली प्रदेशको मुकाम सुर्खेत गर्ने कि जुम्ला भन्ने विषयमा नेताहरूबीच मतभेद भएको थियो । प्रदेशकै राजधानी अर्थात् मुकाम जुम्लाको खलंगा बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा यहाँका सडक, ढल निकास सुधार्न नेता र सरोकारवाला निकायले बुझेका छैनन  ।

यहाँका सडक जताजतै हिलाम्य हँुदा नागरिकलाई ओहोरदोहर र सवारीसाधन सञ्चालनमा  निकै समस्या छ । संघीयतापछि स्थानीय सरकार सञ्चालनको  पाँचौ वर्ष बित्न लाग्दासमेत जुम्ला खलंगाभित्रका हिलाम्ये सडकको मुहार फेरिएको छैन ।

जसको उदारण  हुन्, नेपाल टेलिकम हुँदै सिंगाचौर सडक, पत्रकार महासंघ हुँदै सिंगाचौर सडक, टेलिकम अगाडि विजयनगर हुँदै बसर्पाक जाने सडकलगायत चन्दननाथका दर्जनौँ भित्री सडक वर्षौंदेखि हिलाम्य छन् ।

चन्दननाथ नगरपालिका ८, ९ र १० नम्बर वडाका गाउँ पुग्ने सडक पनि हिलाम्य नै छन् । नगरपालिकाभित्रकै कर्णाली भनेर चिनिने वडा नम्बर ८ मा सञ्चार, विद्युत् तथा सडकको विकास अझै हुन सकेको छैन । गाउँ पुगेका तथा सदरमुकामभित्रका कच्ची सडक सुधार तथा स्तरवृद्धिमा नगरपालिकाको ध्यान नपुग्दा स्थानीयलाई सकस हुँदै आएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिका–४ का पेमा लामाले भने, ‘न राम्रो सडक, न त नियमित पानी आउने । हिलाम्ये सडकले आउजाउमा मुस्किल छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागिसक्यो । सडक सुधार हुने टुंगो छैन । नगरपालिकालाई कर तिर्न मन लाग्दैन ।’

पत्रकार महासंघ हुँदै भित्र जाने सडकमा घर भएका लामा चन्दननाथका भित्री सडकमा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले सास्ती खप्नुपरेको बताउँछन् । यो सडक बाह्रैबास हिलाम्य हुने गरेको छ । केही दिनयता नियमित वर्षा भएपछि नगरपालिकाका आधा दर्जन भित्री सडक हिलाम्ये छन् ।

टेलिकम अगाडिको सडक कालोपत्रे गरेको एक वर्ष नबित्दै हिलोले पुरिएको छ । नगरपालिकाले नाली व्यवस्थापनदेखि हिलाम्ये सडकलाई आरसीसीसम्म गर्न सकेको छैन । सोही कारण हिलाम्ये सडकबाट आउने हिलोले कालोपत्रे पुरिएको हो ।

गाउँ–गाउँका सडक आरसीसी भइसक्दासमेत स्मार्ट सिटी बनाउने सपना बाँडिएको नगरपालिकाका भित्री सडक हिलाम्ये रहिरहनु अनुचित भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महत बताउँछन् । सडक, बत्ती, खानेपानीजस्ता आधारभूत विकासमा नगरपालिकाको ध्यान जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष अजबहादुर रावलले विजयनगर र पत्रकार महासंघ हुँदै एमाले पार्टी कार्यालयसम्मको सडक स्तरवृद्धि गर्न गतवर्ष नै ठेक्का भएको बताए । तर, नगरपालिकाकै ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता नदिएकै कारण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘टेन्डर भएको १ वर्ष भयो । काम भएको छैन । कार्यान्वयन तहमा हामी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ’, उनले भने ।

चन्दननाथका इन्जिनियर लोकेन्द्र महतले विजयनगर–पत्रकार महासंघदेखि भित्री सडक चाँडै स्तरवृद्धि हुने बताए । ‘विजयनगरमा एक साइट नाला र अर्को साइटमा क्यारी निर्माण हुनेछन् । पत्रकार महासंघभित्रको सडक आरसिसी हुँदै छ’, उनले भने । इन्जिनियर महतले गत वर्ष करिब ४० लाख रुपैयाँमा टेन्डर भए पनि लकडाउन र बर्खाले काम रोकिएकाले तत्काल काम सुरु गर्न पत्राचार गरिएको दाबी गरे ।

गाउँमा पुगेका सडकमा गाडी गुडेनन्

संघीयतापछि स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा सडक नै परेका छन् । त्यसको परिणाम स्थानीय सरकारले भएभरको बजेट खन्याउँदा अहिले जताततै सडक सडक नै देख्न पाइन्छ । तर, कोतरिएका सडकमा भने सवारीसाधन गुडेको देखिँदैन । जुम्लाका हरेक गाउँबस्ती सडक पुगे अन्य विकास पनि सहजै लैजान सकिने विश्वास थियो । गाउँ–गाउँमा सडक पुगे । सडक खन्ने क्रममा जमिन धुजाधुजा भए । तर, ती सडक अहिले सञ्चालनमा आएका छैनन् । स्थानीय तहले गाउँमा सडक पु¥याउनुलाई ठूलो उपलब्धि ठानेका छन् ।

जुम्लाका एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तहका ६० वटा वडा सडकले पुग्न सकेको अबस्था छैन ।  अहिले पनि सडक नपुगेका स्थानीयलाई पैदल यात्रा नै गरिरहनु परिरहेको छ । न सडकमा गाडी चल्छन्, न त सडक स्तरोन्नति नै हुन सकेका छन् । बनेका सडक पनि वर्षाका कारण बिग्रँदै जान थालेका छन् ।

सिँजा गाउँपालिकामा ३३ गाउँ छन् । सबै गाउँमा सडक पुगेको छ । तर, वर्षायाममा सडक बन्दै हुन्छ । त्यस्तै कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । सडक पुगेको खण्डमा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म लैजान र बजारदेखि दैनिक उपभोग्य सामान गाउँ पु¥याउन सहज हुने अपेक्षा थियो । गाउँमा पुगेका सिहंदरवारले यहाँका हरेक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक खनिएका छन् ।

तातोपानी गाउँपालिकाको सुर्की, ताम्ती र थलाले गाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन । यहाँका ३६ मध्ये तीन गाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन । अहिले सडक खन्ने काम चलिरहेको छ । तिला पालिकाका ४ गाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन । जिल्लाको गुठीचौर, पातारासी, चन्दननाथ गाउँपालिकाका सबैजसो वडामा सडक पुगेका छन् । तर, कतै पुल नहुँदा सडक सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने कतै सडक भत्किएर सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले सडकलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा पुलपुलेसा र ग्राभेललाई चासो दिन नसक्दा समस्या भइरहेको जुम्लावासीको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा सडकले सेवा दिन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सडक बनेका छन् । स्तरोन्नति गरिएका छैनन् । पुलपुलेसा निर्माण हुन सकेका छैनन् । कच्ची सडक दिनहुँ  बिग्रिन्छन् । तर, गाउँका सिंहदरबारले गाउँमा सडक पु¥याउनुलाई ठूलो उपलब्धि भनेका छन् । प्रदेशको रकमले सडक खनिएका छन् । मापदण्डअनुसारको सडक खनिएका छैनन् ।’

Avatar